देश के करोड़ों छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब दसवीं और बारहवीं पास करने वाले होनहार विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मुफ्त में लैपटॉप देने की योजना चलाई जा रही है। यह पहल उन छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है, जो आगे की पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। सरकार चाहती है कि हर छात्र के पास तकनीकी संसाधनों की सुविधा हो ताकि वे भविष्य के लिए बेहतर तैयारी कर सकें।
राजस्थान सरकार की योजना से मेधावी छात्रों को सीधा फायदा
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्री लैपटॉप योजना खासतौर पर बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए चलाई जा रही है। यदि किसी छात्र ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना केवल राजस्थान बोर्ड के छात्रों पर लागू होती है और इसके लिए यह जरूरी है कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो। इस योजना का मकसद ग्रामीण और कम आय वर्ग के छात्रों को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है।
उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद योजना के तहत मिल रहा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार भी छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चला रही है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं में 65% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र मुफ्त में लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 18 से 25 वर्ष की आयु वाले छात्रों के लिए है और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक छात्र यूपी सीएम पोर्टल (upcmo.up.nic.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
डिजिटल शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम
फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने की यह योजना देश में डिजिटल इंडिया मिशन को और अधिक गति देने वाली है। खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्र, जो अब तक इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों से वंचित थे, अब वे भी ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट वर्क और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इससे न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि छात्रों को समान अवसर भी प्राप्त होंगे।
पात्रता जानना है बेहद जरूरी
हालांकि यह योजना छात्रों के लिए लाभकारी है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें हैं। आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए और बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा को पार करना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट रूप से अपलोड करना आवश्यक है।
आवेदन से पहले जानकारी की जांच जरूरी
हर राज्य में योजना की पात्रता और प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या जिला शिक्षा अधिकारी से सही जानकारी जरूर प्राप्त करें। योजना की शर्तें समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए किसी भी अपडेट के लिए अधिकृत पोर्टल पर नियमित विज़िट करना जरूरी है।
नोट: यह लेख विभिन्न सरकारी वेबसाइटों और जनकल्याणकारी स्कीम से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। योजना की शर्तें समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा बदली जा सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी अवश्य लें।
