Pension Scheme: राजस्थान के बुजुर्ग नागरिकों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। अब वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने ₹1150 के बजाय ₹1250 की सहायता राशि दी जाएगी।
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे अब धरातल पर उतार दिया गया है। इस फैसले से राज्य के लाखों बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है, जिससे उनके दैनिक जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है।
बढ़ोतरी से मिलेगी बड़ी राहत
राजस्थान सरकार की वृद्धजन पेंशन योजना पहले से ही राज्य के निर्धन और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए आर्थिक संबल का काम कर रही है। अब इस योजना के तहत पेंशन राशि ₹100 बढ़ाकर ₹1150 के बजाय ₹1250 कर दी गई है। यह बदलाव केवल आर्थिक सहारा देने का जरिया नहीं बल्कि बुजुर्गों की गरिमा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।
सरकार का मानना है कि वृद्ध नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हर स्तर पर सहायता मिलनी चाहिए। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा।
सीधे बैंक खाते में आएंगे पैसे
पेंशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। इससे बुजुर्गों को पैसा लेने के लिए किसी दफ्तर या व्यक्ति के पास भटकना नहीं पड़ेगा।
साथ ही समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य के हर जिले में इस व्यवस्था को लागू किया गया है ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ समय पर पहुंचे।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मिल रहा विस्तार
वृद्धजन पेंशन योजना के साथ-साथ सरकार विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को भी और सुदृढ़ कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में पेंशन राशि में और बढ़ोतरी संभव है ताकि महंगाई के चलते बुजुर्गों को कोई आर्थिक दिक्कत न हो।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सामाजिक सुरक्षा को एक मजबूत ढांचे में तब्दील किया जाए और इसके लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसी कारण पेंशन वितरण प्रणाली को तकनीक से जोड़कर पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की गई है।
पेंशन के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान
अगर कोई पात्र नागरिक अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले रहा है तो अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसे आम नागरिकों की पहुंच में लाने के लिए ई-मित्र केंद्रों, नगर निकाय कार्यालयों और पंचायत भवनों में सुविधा मुहैया कराई है।
आवेदक को केवल आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण और बैंक खाता विवरण देना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद, पेंशन की राशि हर महीने स्वत: आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
राजस्थान के अनेक हिस्सों, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग नागरिकों की आमदनी का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। ऐसे में यह पेंशन न केवल दवाइयों और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी बनाए रखती है।
राज्य सरकार का यह निर्णय उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे उन्हें अपने बच्चों या दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। इस फैसले से सामाजिक रूप से भी एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है।
पेंशन के बढ़े हुए अमाउंट से बुजुर्गों को मिलेगा आत्मबल
सरकार द्वारा दी जा रही यह वित्तीय सहायता बुजुर्गों को केवल धन नहीं देती बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर देती है। कई बुजुर्गों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
खासकर ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे काम की तलाश में दूर शहरों में रहते हैं या जिनके पास कोई नियमित आमदनी नहीं है, उनके लिए यह पेंशन राहत की तरह है। इस छोटी सी राशि के जरिए वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं।
योजना से जुड़ी जागरूकता अभियान भी चल रहा है
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लाभ को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ई-मित्र ऑपरेटरों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे योग्य नागरिकों का पंजीकरण कर सकें।
इसके अलावा ग्राम पंचायतें और नगर निकाय भी ऐसे नागरिकों की पहचान कर रहे हैं जो इस योजना के पात्र हैं लेकिन अब तक जुड़ नहीं पाए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग इस योजना से वंचित न रहे।
आने वाले समय में पेंशन में और हो सकती है वृद्धि
राज्य सरकार की नीति साफ है कि जरूरत के हिसाब से भविष्य में पेंशन राशि को फिर से संशोधित किया जाएगा। अगर महंगाई का स्तर और बढ़ता है तो सरकार बजट में इसका ध्यान रखकर वृद्धजनों को अतिरिक्त सहायता देने की दिशा में काम करेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में यह संकेत भी दिया था कि सरकार वृद्धजनों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए आगे और कदम उठाएगी।
